Las elecciones presidenciales y parlamentarias de Uruguay de 2024 se llevarán a cabo el domingo 27 de octubre de 2024. En caso de que ninguno de los partidos alcance la mayoría absoluta de votos emitidos (el 50%+1 de los votos), la elección tendrá que definirse en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados el domingo 24 de noviembre de 2024.[1]
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Elecciones generales de 2024 Presidente y Vicepresidente de la República 30 miembros de la Cámara de Senadores 16 escaños necesarios para la mayoría absoluta 99 miembros de la Cámara de Representantes 50 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | 27 de octubre de 2024 (1.ª vuelta) | ||||||||||
Tipo | Presidencial y legislativa | ||||||||||
Período | 1° de marzo de 2025 al 1° de marzo de 2030 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 3 444 263 | ||||||||||
Hab. registrados | 2 766 323 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Álvaro Delgado – Partido Nacional | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Valeria Ripoll | ||||||||||
Yamandú Orsi – MPP | |||||||||||
Frente Amplio Movimiento de Participación Popular Partido Comunista Asamblea Uruguay Partido Socialista Vertiente Artiguista Alianza Progresista Espacio Socialdemócrata Amplio | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Carolina Cosse | ||||||||||
Andrés Ojeda – Partido Colorado | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Robert Silva | ||||||||||
Guido Manini Ríos – Cabildo Abierto | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Lorena Quintana | ||||||||||
Gustavo Salle – Identidad Soberana | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | María Canoniero | ||||||||||
Pablo Mieres – Partido Independiente | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Mónica Bottero | ||||||||||
Gonzalo Martínez – Asamblea Popular | |||||||||||
Unidad Popular - Frente de Trabajadores Movimiento 26 de Marzo Partido de los Trabajadores Frente de Trabajadores en Lucha Partido Comunista Revolucionario Partido Humanista | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Andrea Revuelta | ||||||||||
Eduardo Lust – Partido Constitucional Ambientalista | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Luján Criado | ||||||||||
César Vega – Partido Ecologista Radical Intransigente | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Sergio Billiris | ||||||||||
Guillermo Franchi – Partido por los Cambios Necesarios | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Virginia Vaz | ||||||||||
Martín Pérez Banchero – Partido Avanzar Republicano | |||||||||||
Compañero/a de fórmula | Daniel Isi | ||||||||||
Mapa político de Uruguay | |||||||||||
Presidente de la República Oriental del Uruguay | |||||||||||
Titular Luis Lacalle Pou |
Según el artículo 151 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, en esta instancia «El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral por mayoría absoluta de votantes». Además, «cada Partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República» (electos en la instancia previa de elecciones internas).[2]
Según el artículo 152, no está permitida la reelección presidencial inmediata,[2]por lo que el presidente titular Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón no pudieron ser candidatos a sus actuales cargos en esta instancia. No obstante, esta disposición comprende al presidente con respecto a la vicepresidencia y a la presidencia, y no al vicepresidente con respecto a la presidencia. Asimismo, se renovará la totalidad de los integrantes de ambas cámaras de la Asamblea General (Poder Legislativo), compuesta por 30 senadores y 99 diputados.[3]
También, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 331 de la Constitución que regula el procedimiento para reformar el texto constitucional, los plebiscitos (consultas populares para decidir sobre reformas constitucionales) que sean aprobados serán sometidos a la voluntad popular en la instancia del 27 de octubre.[4][5]
Características
El voto en Uruguay es obligatorio y quien no pudiese votar sin causa fundada incurrirá en una multa o se verá sancionado con la imposibilidad de realizar varios trámites públicos. Según la Constitución de Uruguay, el voto no es solamente un derecho del ciudadano sino que es, sobre todo, un deber como ciudadano, además de una obligación.
Se celebrará la primera vuelta de las elecciones de Presidente y Vicepresidente. Cada partido político presentará un único candidato a la elección nacional, definido a través de elecciones internas (para que un lema pueda presentarse a dicha instancia debe alcanzar al menos 500 votos en la elección interna).
El mismo día se eligen la totalidad de los senadores y diputados que integrarán la L Legislatura del Poder Legislativo de Uruguay.
Los candidatos oficiales a las elecciones presidenciales se definen a través de las elecciones internas llevadas a cabo el mismo año. Para que un lema pueda presentarse a dicha instancia debe alcanzar al menos 500 votos en la elección interna.
Está abierto el plazo para que los ciudadanos se inscriban en la Corte Electoral, de manera de estar habilitados a sufragar en el ciclo electoral 2024-2025.[6]
Desarrollo de la campaña
Antecedentes y comienzo
Según una encuesta publicada el 1 de febrero de 2024 por la consultora uruguaya Equipos Consultores, los principales problemas del país para los uruguayos son: la inseguridad, el desempleo y la economía. Las referencias a la inseguridad son más altas en Montevideo, y en los estratos socioeconómicos más altos. En el interior del país y en los sectores medio bajos y bajos, son más relevantes las menciones al desempleo.[7]Desde la campaña en las elecciones internas, sectores exportadores demostraron preocupación ante el atraso cambiario, como la , la Asociación Rural y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).[8][9][10]
Desde la noche del domingo 30 de junio, cuando Álvaro Delgado fue electo como candidato único del Partido Nacional y este anunció como compañera de fórmula a Valeria Ripoll, exdirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, distintos dirigentes blancos demostraron malestar por la fórmula. Algunos dirigentes, como Francisco Faig, el coordinador de programa de la precandidata nacionalista no electa Laura Raffo, sembró dudas sobre si la Convención Nacional del Partido Nacional aprobaría dicha fórmula.[11][12]El jueves 4 de julio, la exfiscal Gabriela Fossati, quien apoyó la precandidatura de Laura Raffo, anunció a través de redes sociales que renunciaba al Partido Nacional.[13]Al día siguiente, anunció que se incorporaría a la campaña y equipo técnico del candidato colorado Andrés Ojeda.[14]
Julio
El plebiscito de la seguridad social propuesto por la central sindical PIT-CNT fue confirmado por la Corte Electoral el día miércoles 3 de julio, previsto a votarse simultáneamente con las elecciones generales en octubre.[15] A raíz de esto, y a partir de una propuesta del candidato del PI, Pablo Mieres, los cuatro candidatos de los partidos de la Coalición de gobierno (Delgado, Ojeda, Manini Ríos y Mieres) firmaron un documento interpartidario manifestándose en contra del plebiscito; el candidato frenteamplista Yamandú Orsi fue invitado, pero rechazó tomar parte.[16]
En el mes de julio el presidente Lacalle Pou coincidió el jueves 18 de julio en Buenos Aires con los candidatos Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Yamandú Orsi, y sus respectivas fórmulas, por la conmemoración de los 30 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).[17] El candidato colorado Andrés Ojeda mantuvo una controversia con su par frenteamplista Yamandú Orsi, acusándolo de no dar visibilidad a dicho acto por motivos electorales.[18]Asimismo, Ojeda sostuvo que Uruguay debería declarar como grupos terroristas a Hamás y Hezbollah y presentó la propuesta ante el canciller Omar Paganini y el subsecretario Nicolás Albertoni.[19]
Además, en ese mismo mes fueron polémicas las condenas por corrupción tanto del intendente nacionalista de Artigas, Pablo Caram, como de los funcionarios de la intendencia Valentina dos Santos, sobrina de Caram; Rodolfo Caram, primo de Pablo Caram; y Stefani Severo, pareja de Rodolfo. En una primera instancia, Pablo Caram (condenado a 14 meses de prisión con libertad a prueba) y Dos Santos (condenada a 6 meses de prisión con libertad a prueba) no fueron inhabilitados de sus cargos públicos. Sin embargo, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de Primer Turno comunicó a la Corte Electoral acerca de sus sentencias correspondientes, por lo que se les suspendió su ciudadanía.[20]El 22 de julio, Caram renunció como intendente, siendo reemplazado por la escribana Elita Volpi, quien figuraba tercera en la línea sucesoria en la Intendencia de Artigas. El candidato Álvaro Delgado le pidió a Caram que renunciara a la Intendencia y que al mismo tiempo declinara su candidatura a la Cámara de Representantes, algo que habría sido aceptado por el exintendente artiguense.[21]
El 25 de julio Andrés Ojeda afirmó que el FA ejerció «presiones» a la organización de Latam Renovables para que le dieran de baja de un evento donde también participarían Álvaro Delgado y Yamandú Orsi.[22]Ese mismo día, Yamandú Orsi informó que no participaría de seis eventos en los que estaba prevista su presencia porque compartiría panel con más de un candidato a la presidencia de la coalición de gobierno, afirmando que «no es justo».[23]
Las elecciones venezolanas celebradas el 28 de julio generaron debate en el panorama político nacional. Luego de varias horas de terminados los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio como ganador al presidente Nicolás Maduro con el 51% de los votos y al candidato opositor, Edmundo González, con el 44%. Esto con el 80% de las mesas escrutadas. El presidente Luis Lacalle Pou, junto a otros presidentes de Latinoamérica, desconocieron los resultados divulgados por el oficialismo en Venezuela. «No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él», escribió el mandatario uruguayo. El dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU) , integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales (Carifa) del Frente Amplio, fue uno de los observadores enviados por su sector para las elecciones en Venezuela. Antes de regresar a Uruguay, en entrevista con Informativo Carve respaldó a Maduro, dijo que ganó legítimamente, y añadió: «Es un sistema electoral estupendo que ojalá lo tuviéramos en el Uruguay porque da muchas garantías».
Los candidatos del oficialismo uruguayo, Pablo Mieres, Andrés Ojeda y Álvaro Delgado, acusaron la existencia de fraude en los comicios venezolanos a través de la red social X. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró junto con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana que tienen «profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales» en Venezuela. Mientras que en la interna del Frente Amplio existieron distintas visiones sobre los comicios venezolanos: además de los dichos de Rony Corbo, Pablo Álvarez, el presidente de la Carifa, dijo a El País que la jornada de ese domingo fue «una jornada absolutamente tranquila y pacífica»; pero por otro lado, dirigentes como el intendente salteño Andrés Lima, el senador Mario Bergara y el diputado denunciaron la falta de transparencia. Posteriormente, el Frente Amplio emitió un comunicado donde destacaron que la jornada «transcurrió en paz» (punto 1), que era necesario la espera de la publicación de las totalidad de las actas (punto 2) y que los resultados debían ser respetados por todos los candidatos (punto 3). Después de esto, el candidato frenteamplista Yamandú Orsi se pronunció en la misma línea que su partido.[24][25][26]Asimismo, también el 29 de julio Venezuela anunció que rompía relaciones tanto con Uruguay como con otros seis países latinoamericanos.[27]También ese día, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tildó al presidente Lacalle Pou de «irresponsable» por sugerir que hubo fraude electoral en Venezuela, entendiendo que el mandatario no cuenta con los elementos suficientes para respaldar sus sospechas.[28]
Agosto
En la noche del jueves 1 de agosto el candidato Álvaro Delgado anunció que Diego Labat, expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU), será quien ocupe el Ministerio de Economía (MEF), en caso de que gane las elecciones nacionales. Además de Labat, se anunció que la actual ministra de Economía, Azucena Arbeleche, tendrá un lugar en ese equipo económico.[29]Representantes de y de Un Solo Uruguay cuestionaron la decisión, señalando a Labat como el jerarca que impulsó la baja de la inflación «a costo» del atraso cambiario, generando impactos en la producción agroexportadora.[30]
El 2 de agosto la Cancillería uruguaya anunció que reconoce a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones venezolanas.[31]El lunes 5 de agosto los candidatos Yamandú Orsi, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres firmaron una declaración contra el antisemitismo y la discriminación en un acto celebrado en la Universidad ORT; actividad propuesta propuesta por el Foro Internacional para la Lucha contra el Antisemitismo y la Discriminación.[32]El martes 6 de agosto el colorado Pedro Bordaberry anunció su regreso a la política y que sería candidato a senador por su lista 10.[33]
En la primera semana de agosto llegó a la esfera pública una denuncia contra la hermana de la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll. El reclamo formal surge por un presunto hecho de hostigamiento hacia una mujer de 86 años que es vecina de Johana Ripoll. La denuncia indica que en la madrugada del domingo 4 de agosto Ripoll ingresó a la propiedad horizontal con policías para intimar a los vecinos, y que durante esa misma noche cortaron el cable de la luz de la casa en la que viven la octogenaria y su nieto. La octogenaria vive junto a su nieto, un hombre de entre 35 y 40 años, en una casa que comparte patio con la vivienda de la hermana y sobrino de Ripoll. Según afirmó Ripoll, el hombre comenzó a amenazar a su hermana, e incluso un día fue hasta su casa con un destornillador para raspar las paredes y darles golpes. Por esto, la Policía recibió cuatro denuncias en contra del individuo. El abogado de la mujer de 86 años, Darío Madeiro, dirigente del Frente Amplio en Treinta y Tres, aseguró que la hermana de Ripoll amenazó al hombre con que lo echaría, dado que comparten el mismo padrón. Además, el abogado aseguró que la hermana de la candidata suele «cortarle el agua». Sin embargo, Ripoll aseguró que esto no es así. «Nosotros les hemos dicho en varias ocasiones que pongan un medidor, porque al ser el mismo terreno no han regularizado su situación y comparten el medidor con mi hermana», añadió la nacionalista.[34][35]A los pocos días la denuncia fua archivada por fiscalía, ya que el órgano consideró que no hubo una situación que ameritara un «reproche penal».[36]
Durante la Convención Nacional del PN, celebrada el sábado 10 de agosto, el candidato Álvaro Delgado propuso otorgar «un premio económico» a los estudiantes que pertenezcan a los sectores más pobres y finalicen el liceo, mientras que su rival del Frente Amplio, Yamandú Orsi, salió al cruce al pedirle «que lo hagan ahora».[37]El lunes 12 de agosto, Diego Labat explicó que la propuesta es que los beneficiarios serán los estudiantes del primer y segundo quintil de ingresos, los más pobres, y que el premio se dividirá en dos (una parte al terminar el penúltimo año y otra al egresar definitivamente, siendo el total una entrega de seis mil dólares).[38]
El domingo 11 de agosto el partido Basta Ya, liderado por el periodista Jorge Bonica, tenía planificado ratificar su fórmula. No obstante, por motivos logísticos decidieron no realizarla, quedando imposibilitados de participar en las elecciones generales.[39]Por otro lado, el sábado 10, en Durazno, el Partido por los Cambios Necesarios intentó confirmar la fórmula presidencial de Guillermo Franchi y la candidatura a la vicepresidencia de Virginia Vaz, ambos ex Un Solo Uruguay, pero no logró reunir el número mínimo de convencionales (251 convencionales mínimo).[40]Asimismo, para el domingo 11 el PERI también había convocado a su Convención Nacional, pero tampoco pudo reunir la cantidad mínima de convencionales. Una semana más tarde, en el domingo 18, reuniendo 298 convencionales (47 más del mínimo necesario) el PERI pudo elegir a Sergio Billiris a la vicepresidencia.[41]El sábado 17, nuevamente en Durazno, el Partido por los Cambios Necesarios convocó por segunda vez a su Convención pero tampoco llegó a la cifra mínima; finalmente el sábado 31 se reunió por tercera vez su Convención sí logrando confirmar su fórmula.[42][43]El Partido Verde Animalista tampoco logró reunir a suficientes convencionales en la primera convocatoria, convocando otra para el sábado 31 de agosto la cual tampoco llegó al mínimo, quedando fuera de la elección.[42][43]El jueves 22 de agosto la Convención Nacional del partido Coalición Republicana pudo correctamente reunirse y votar para abstenerse en las elecciones generales.[44]
Dentro de la interna del Frente Amplio, el economista Gabriel Oddone, posible candidato a Ministro de Economía y Finanzas de Yamandú Orsi, en dos entrevistas distintas que uno de los objetivos sería mantener la inflación en niveles similares al actual, cercano al 5%, o incluso bajarlo con medidas en la política salarial, como desindexar (no atar directamente el aumento de los salarios al nivel de inflación en la negociación colectiva). Además, declaró en una entrevista en Canal 5 que «la idea de recurrir a mecanismos de flexibilización es una idea ampliamente compartida para contemplar». Esto provocó que, a finales de agosto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, planteara que «modernizar las relaciones laborales» no puede implicar flexibilizar, y sentenció: «y sé lo que defiende el Frente Amplio y no es lo que está defendiendo Gabriel»; pero agregó: «yo lo considero un economista serio, respetuoso y responsable, va a cumplir con el programa del Frente Amplio».[45]
En la noche del domingo 25 de agosto, fecha en la que el Frente Amplio celebra el «Día del Comité de Base», respuestas del candidato frenteamplista Yamandú Orsi a periodistas, al respecto de la situación de la crisis venezolana, causaron polémica. Orsi ironizó afirmando: «Tiembla Maduro, eh» sobre la eventual participación del primer mandatario Luis Lacalle Pou en la Asamblea General de la ONU sobre el tema. Y al ser preguntado por si invitaría al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a su asunción presidencial en caso de ganar las elecciones, el exintendente canario afirmó: «No sé, che. Eso nunca se me ocurrió. Hay que ver cuántas invitaciones hacemos. Viste cuando haces un cumpleaños, para cuánto te da la torta». Distintas figuras del oficialismo fueron al cruce de estos dichos, como el canciller Omar Paganini y la vicepresidente Beatriz Argimón.[46][47][48]
El martes 27 se oficializó la incorporación de la recientemente retirada presentadora de televisión, Blanca Rodríguez, al Espacio 609 del Frente Amplio, ocupando el segundo lugar en dicha lista al Senado.[49][50]Posteriormente en esa semana, el jueves 29, un grupo de 111 economistas y profesionales de carreras similares pertenecientes al Frente Amplio lanzaron un portal llamado «Frenteamplistas por el No» (entre ellos Mario Bergara, Gabriel Oddone, Álvaro García, Fernando Lorenzo, Jorge Polgar, entre otros), con un documento que manifestaba su desacuerdo con el plebiscito de reforma previsional propuesto por el PIT-CNT.[51][52]El jueves 29 de agosto el Partido Colorado presentó, en su casa de partido, su programa de gobierno: «Contrato con Uruguay».[53]
El 31 de agosto se terminó el plazo para que los partidos políticos realizaran sus Convenciones Nacionales para elegir candidato a la vicepresidencia, instancia exigida por la Corte Electoral para participar de las elecciones. Solamente el Partido Verde Animalista no pudo reunir el mínimo de 251 miembros de su Convención Nacional, quedando descalificado de la elección. Asimismo, el lema Coalición Republicana ya había reunido a su Convención pero para declarar su abstención de las elecciones generales, y a principios de agosto el Partido Basta Ya decidió no reunir a su Convención y retirarse de la competición electoral por falta de recursos para afrontar la campaña. De esta manera, de los 14 partidos que lograron superar la franja de los 500 votos mínimos en las elecciones internas, solo 11 competirán en las elecciones generales (misma cantidad que en las elecciones de 2019).[43]
Septiembre
El viernes 6 de septiembre, Laura Raffo, anteriormente precandidata por el Partido Nacional en las internas, hizo pública una carta en la que oficializaba su salida del sector Herrerismo. Este evento aconteció tras la decisión de distintos dirigentes de la lista 71 (Herrerismo) sobre que Raffo no encabezaría la lista al Senado, como se habría pactado previamente, y en su lugar lo haría el senador, y exministro de Interior, Luis Alberto Heber.[54]Al día siguiente, el sábado 7, el candidato nacionalista Álvaro Delgado afirmó que el plebiscito de la seguridad social era «el más importante de los últimos 100 años», al hacer alusión a las complicaciones que generaría en el sistema y señalar que «lleva a estrellarse como sociedad y país». Además, candidato blanco pidió terminar con «ambigüedades» y apuntó contra la oposición: «yo voy a responsabilizar hoy al FA y a su fórmula si se aprueba este plebiscito de la seguridad social que derriba el sistema y genera un colapso económico e inmediato», sostuvo durante un evento de la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado.[55]
El lunes 9 de septiembre, el candidato Yamandú Orsi, ante una entrevista de Subrayado (Canal 10) afirmó que «una de las diferencias» que mantiene con el plebiscito de seguridad social propuesto por el PIT-CNT es por el «ahorro individual» contemplado en el programa del FA. El candidato indicó: «no todo puede ser tan tajante, no es blanco y negro. Hay que hacer un proceso de transición, teniendo en cuenta fundamentalmente que no todos los trabajos son iguales y que no todo el mundo llega igual a los 60 años», aseveró.[56][57]El martes 10, Orsi al ser preguntado por periodistas sobre el régimen venezolano afirmó que este era «totalmente distinto» al resto de dictaduras que han ocurrido en América Latina y que, en su opinión, algo que «no le resta esa dosis autoritaria típica de una dictadura»; lo que acarreó críticas de candidatos del oficialismo.[58][59]No obstante, al día siguiente, miércoles 11, el candidato frenteamplista afirmó que «por supuesto que es una dictadura», si «el único esquema es dictadura o democracia».[60][61]
Asimismo, también durante el correr del martes 10, el candidato colorado Andrés Ojeda se desmarcó de su contrincante dentro de la coalición, Álvaro Delgado, al respecto de los dichos del candidato nacionalista sobre que, en el caso de que el plebiscito de previsión social logre superar el 50% de los votos, se debería buscar los mecanismos para derogarlo. «Lo que se derogan son las leyes, los plebiscitos no se derogan», apuntó al respecto Ojeda, en entrevista con 970 Noticias.[62] Además, ese mismo día, Andrés Ojeda también publicó a través de redes sociales un spot publicitario que causó polémica, donde se lo ve haciendo ejercicio en el gimnasio y respondiendo preguntas personales, como qué película o qué música le gusta o de qué signo zodiacal es.[63]
El lunes 16, en la Plaza de toros de Colonia del Sacramento, el Frente Amplio presentó en un acto político los principales lineamientos de su programa de gobierno, con foco en ejes económico, social y seguridad, y con 48 puntos enmarcados.[64]Ese mismo día, se oficializó mediante una rueda de prensa la incorporación de Laura Raffo y su equipo técnico al sublema Alianza País, integrando la lista como segunda suplente detrás del presidente Luis Lacalle Pou y el senador Javier García.[65]
El sábado 21 de septiembre, en la plaza Trouville de Montevideo, se realizó un acto de la lista 40 donde participaron sus principales figuras. Entre ellos se encontraba el senador Sebastián da Silva, que convocó al escenario a una persona disfrazada de «Tribilín», famoso personaje de Disney, en alusión al candidato frenteamplista Yamandú Orsi; este tribilin tenía la boca amordazada y el símbolo del partido comunista en su pecho. Dicha acción causó polémica en los días siguientes e indignación por parte de dirigentes del Frente Amplio.[66][67][68]
El lunes 23, a través de una conferencia de prensa a las 18 horas, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio anunció oficialmente a Gabriel Oddone como ministro de Economía de Orsi, en caso de que la fuerza política triunfe en las elecciones nacionales. La semana anterior a esa, Oddone acompañó a Orsi en eventos y en giras, como un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en Buenos Aires, donde Oddone fue presentado por los anfitriones como el «eventual ministro» de Economía en un gobierno de Orsi. Sin embargo, la nominación de Oddone como ministro en una eventual administración frenteamplista en 2025 generó resistencias en algunos sectores del Frente Amplio, como así lo manifestó Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista (PCU) o Constanza Moreira, quien ocupó el segundo lugar de la lista al Senado del PCU, luego del acuerdo que su sector, , alcanzó con los comunistas y con el Espacio Socialdemócrata Amplio.[69][70][71]
El miércoles 25, la fiscal penal Silvia Porteiro anunció que solicitará el desafuero del senador frenteamplista Charles Carrera en el marco de la investigación por el uso irregular de los servicios del Hospital Policial mientras era jerarca del Ministerio del Interior.[72]Ante esto, Charles Carrera presentó ese día su renuncia a la banca del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el Senado. Horas antes, el senador blanco Jorge Gandini había anunciado que el pedido de desafuero al senador Carrera ingresó al Poder Legislativo desde la Suprema Corte de Justicia.[73]La renuncia se anunció una conferencia de prensa a las 18 horas en «La Huella de Seregni», retirándose entre aplausos de sus correligionarios.[74]El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó como «un acto responsable y valiente» la renuncia de Carrera a su banca.[75]El viernes 27, la exvicepresidenta Lucía Toponlansky anunció que se elevó una carta a la Corte Electoral para eliminar a Charles Carrera de la hoja de votación del MPP para las elecciones de octubre. Hasta ese momento, Carrera ocupaba el tercer puesto de la hoja de votación a la cámara alta del Espacio 609, después del senador Alejandro Sánchez y la periodista Blanca Rodríguez.[76]
El jueves 26, el expresidente José Mujica, encontrándose en su domicilio debido a dificultades de salud de público conocimiento, expresó ante la prensa que la aprobación del plebiscito de la seguridad social sería «un caos» para la «seguridad jurídica» del país, y aseguró que se debería buscar «un acuerdo nacional» a través de leyes para reformar el sistema.[77][78][79]Al día siguiente, el candidato Yamandú Orsi se expresó en sintonía con los dichos del expresidente, aunque agregó no saber si la calificación correcta «es caos o no caos».[80]
El lunes 30 de septiembre la fórmula presidencial frenteamplista participó de distintas actividades en la capital argentina de Buenos Aires.[81] El acto se llevó a cabo en la sala Caras y Caretas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde la fórmula prometió avanzar con la implementación del voto consular en su eventual gobierno.[82][83]Dentro de esta gira acontecieron otras actividades, como una entrevista por parte del medio Futurock FM a la candidata a vicepresidenta, Carolina Cosse, cuyos dichos causaron polémicas con dirigentes oficialistas. Cosse se refirió a la gestión del gobierno en salud pública y aseguró que la administración de Luis Lacalle Pou se «gestionó mal». «Si vos vas a atenderte a la salud pública es probable, lamentablemente, que no haya remedios en cualquier parte del Uruguay», dijo Cosse en entrevista con Futurock FM.[84][85] Distintos dirigentes oficialistas salieron al cruce, el senador nacionalista Javier García afirmó que las declaraciones de Cosse «son miserables y mentirosas»,[86] el expresidente de ASSE las tildó de «irresponsables»,[87] y la candidata a vicepresidenta del PN, Valeria Ripoll, aseguró que lo dicho por la frenteamplista le dio «vergüenza».[88]Días después, el candidato frenteamplista Yamandú Orsi afirmó los dichos de su compañera de fórmula.[89]
Octubre
Ante los ataques iraníes a Israel ocurridos el 1 de octubre distintos candidatos se manifestaron. El nacionalista Álvaro Delgado afirmó estar «consternado por la situación en Medio Oriente», más aún «con el involucramiento directo de Irán y los recientes ataques en todo el territorio de Israel, que se suman al conflicto en el Líbano y en Gaza» y pidió «un cese al fuego inmediato». El candidato colorado Andrés Ojeda publicó una imagen en la red social X, con la inscripción «Con Israel siempre». Además, minutos después, publicó un video donde se comunicó con Michal Hershkovitz, embajadora de Israel en Uruguay, donde le manifestó en inglés su «absoluto apoyo ante el cobarde ataque recibido hoy por Irán». El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, planteó que «la situación en Medio Oriente es cada vez más grave» y apuntó: «La crisis del sistema multilateral, la falta de actores globales que medien en este conflicto».[90][91][92][93]
En la tarde de ese mismo día, martes 1, el presidente Lacalle Pou encabezó una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, acompañado por los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, y el asesor coordinador del proceso de redacción de la ley de reforma previsional, Rodolfo Saldain. Allí, el presidente llamó a no votar plebiscito porque compromete jubilaciones de jóvenes y atenta contra confianza en Uruguay.[94][95][96]Al día siguiente, el miércoles 2 de octubre, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, encabezó una conferencia de prensa en respuesta al discurso del presidente de la República sobre el plebiscito de reforma del sistema previsional. Allí el PIT-CNT calificó discurso de Lacalle Pou de «falaz, manipulador, errático y amenazante».[97]Además, Abdala afirmó que se le solicitaría al Poder Ejecutivo el recurso de cadena nacional con el objetivo de presentar argumentos a favor del «Sí» en la reforma de la seguridad social, lo que la presidencia de la República aceptó.[98][99]El colorado Andrés Ojeda reclamó que, al concederle la cadena nacional al PIT-CNT para argumentar a favor del plebiscito de seguridad social, se debería también conceder cadena nacional para argumentar a favor del plebiscito de los allanamientos nocturnos.[100]El viernes 4 de octubre una comisión integrada por el PC, el PN, CA y el PI pidió formalmente a Lacalle Pou cadena nacional por allanamientos nocturnos.[101]
El jueves 3 de octubre, dichos de la candidata vicepresidencial frenteamplista reavivó una discusión recurrente en esta campaña electoral, promovida especialmente por el oficialismo, sobre la falta de un programa de gobierno por parte del FA. Si bien el FA presentó correctamente ante la Corte Electoral un programa (las «Bases Programáticas» diseñadas durante las elecciones internas), dirigentes frenteamplistas señalan que hay una «discusión semántica» que hace a las diferencias entre lo que es un programa de gobierno (que son lineamientos) y un plan (que «aterriza» esos puntos en medidas concretas). En la entrevista en Ciclo de Carolina Cosse, la candidata afirmó que lo presentado en Colonia el mes de septiembre «no es un plan de gobierno todavía». «Tenemos un programa, hay unas prioridades; un plan de gobierno es una cuestión más estructurada, más vasta, así que voy a dejar oportunidad a que ese plan de gobierno se configure», señaló. Según supo el medio La Diaria, en consulta con dirigentes cercanos a la elaboración del programa, Orsi no tiene previsto presentar el resto de las medidas antes del 27 de octubre. Las mismas fuentes remarcaron que estratégicamente se decidió ir presentando el plan de gobierno de a poco, y que Orsi decidió seleccionar temas de agenda para debatir con los adversarios.[102]
El lunes 7 de octubre, Cabildo Abierto presentó en el Parlamento más de 320.000 firmas para su plebiscito de «deuda justa». Específicamente, fueron presentadas unas 322.928 firmas, que se transportan al Palacio Legislativo en 81 cajas, 80 de ellas con 4.000 firmas cada una. La recolección de firmas fue parte de la campaña de Cabildo Abierto desde las elecciones internas; y en caso de que la Corte Electoral ratifique las firmas el plebiscito se realizará simultáneamente a las elecciones departamentales de 2025.[103][104]Ese mismo aconteció la interpelación al ministro de Interior Nicolás Martinelli, llevada a cabo por la diputada del MPP Bettiana Díaz a raíz de un episodio ocurrido el miércoles 25 de septiembre en la cárcel de Santiago Vázquez donde seis reclusos fallecieron tras un incendio.[105]
El martes 8 de octubre obtuvo repercusión mediática una fuerte discusión ocurrida en el programa Esta boca es mía de Canal 12, protagonizada por el candidato del partido Identidad Soberana, Gustavo Salle, y el panelista Alfredo García; la conductora Victoria Rodríguez debió de ir a la pausa una vez que no pudo contener la discusión y a la vuelta el candidato ya no estaba.[106][107]Ese mismo día, en una asamblea de la Federación Covipro, una de las federaciones de cooperativas de vivienda, la fórmula frenteamplista firmó un compromiso para asignar el 1% del PBI a las políticas de vivienda.[108]
El miércoles 9 de octubre el colorado Andrés Ojeda le pidió, a través de la prensa, al nacionalista Álvaro Delgado definir si mantendrá o no a Nicolás Martinelli al frente del Ministerio del Interior en caso de liderar el próximo gobierno. Delgado señaló en la mañana de ese miércoles que Martinelli «va a estar en los elencos de gobierno» en caso de que él sea el próximo presidente. Mientras que el día anterior, Martinelli dijo que, por su parte, está dispuesto a continuar en el cargo durante «un tiempo» en caso que Delgado gane las elecciones nacionales, pero no estaría todo el período porque es «muy desgastante».[109][110]Al día siguiente, el jueves 10 de octubre, el candidato colorado respondió a dichos de la exvicepresidenta Lucía Topolansky.[111]Ese mismo día el diputado Eduardo Lust, candidato presidencial por el Partido Constitucional Ambientalista, anunció que su partido apoyará a Álvaro Delgado en un eventual balotaje con Yamandú Orsi.[112]
El sábado 12 de octubre el nacionalista Álvaro Delgado anunció en Rocha pretender llevar adelante una segunda etapa del «Plan Avanzar» donde se construirían 70.000 casas más en asentamientos; posteriormente el comando de campaña de Delgado aclaró que en realidad el programa de gobierno del Partido Nacional dicta la construcción de soluciones habitacionales para 70.000 personas.[113][114]Ese mismo día, fue de conmoción pública y política el ataque a balazos por parte de desconocidos a una casa en Cerro Norte asociada a la banda criminal «Los Colo», donde un bebé de un año murió y su madre fue dejada en grave estado de salud.[115][116][117][118]
El domingo 13 de octubre, en Paysandú, dichos de Delgado sobre el físico de su compañera de fórmula causaron repercusiones mediáticas.[119][120]En la noche de ese mismo día, el colorado Andrés Ojeda fue recibido en el programa Santo y Seña de Canal 4, por su conductor Nacho Álvarez y la mesa de periodistas. En dicha entrevista, Ojeda intercambió puntos de vista sobre diversos temas con un Yamandú Orsi, candidato frenteamplista, recreado con IA; lo que causó críticas por parte del Frente Amplio. Además, se finalizó la entrevista con el tema Love Story de Taylor Swift, propuesto por Ojeda, quien acompañó la interpretación tocando el bajo.[121][122][123]
El lunes 14 de octubre se llevó a cabo el uso de la cadena nacional por parte del PIT-CNT para argumentar a favor del plebiscito de seguridad social. Allí, a partir de las 18 horas, se reprodujo un video con una duración de poco más de ocho minutos que llamaba a votar a favor de la reforma con la papeleta del Sí.[124]Ese mismo día, estando el frenteamplista Yamandú Orsi en la ciudad de Pando, fue increpado por periodista español . Este hecho, la estadía de Negre en Uruguay, y diversas acusaciones del periodista español hacia dirigentes frenteamplistas, al considerarse amedrentado, generaron controversias mediáticas.[125][126]
En la noche del martes 15 de octubre, el colorado Andrés Ojeda denunció ante los medios en su sede de campaña, acompañado por su fórmula, a Yamandú Orsi y su equipo de campaña por realizar «una campaña sucia y de fake news» en su contra. «Están gastando miles de dólares para enchastrarme y ensuciar la campaña», lamentó el candidato colorado, quien apuntó contra Mario Riorda (politólogo y catedrático argentino), asesor del frenteamplista. Asimismo, ese mismo día más temprano el colorado publicó a través de la red social X una serie de «pruebas»: un link a una pauta publicitaria de un vídeo financiado por la empresa Quarq SAS, y una nota de prensa de Orsi donde menciona a Riorda como uno de sus asesores. «Miente descaradamente» dijo el senador Alejandro «Pacha» Sánchez, jefe de campaña de Orsi al medio El País. El candidato frenteamplista aseguró que Ojeda tiene «todo el derecho del mundo a reclamar» pero dijo no tener «ni idea» de la campaña sucia denunciada.[127][128][129][130]Posteriormente, Ojeda afirmó que denunciaría este caso en fiscalía.[131] Ese mismo martes inició un paro nacional en la educación dirigido por el sindicato FeNaPes, criticado desde el oficialismo como un paro «político-ideológico».[132][133]
El miércoles 16, Fernando Pereira afirmó que no votaría por el plebiscito del PIT-CNT. El presidente del Frente Amplio, anteriormente presidente del PIT-CNT, opinó que la iniciativa no logró un «consenso político y social» que le dé sostenibilidad a «largo plazo».[134]
El sábado 19, el Partido Colorado cerró su campaña política en el centro Montevideo Music Box.[135][136]El cierre fue transmitido simultáneamente por la plataforma digital YouTube generando controversia por la presencia de bots en el chat en vivo.[137][138]Ese mismo día también cerro su campaña el sector MPP en la plaza 1 de Mayo contando con la presencia del expresidente Mujica.[139] Al día siguiente, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Independiente realizaron caravanas por Montevideo.[140][141][142][143]
El lunes 21, se hizo público un video grabado por , exjefe de la custodia presidencial y protagonista del caso Astesiano, donde se refiera a los dichos de Álvaro Delgado hacia él, manifestados el día anterior en el programa Santo y Seña donde Delgado fue entrevistado. El exjefe de custodia afirmó allí: «Alvarito, hablá de vos. A mí dejame tranquilo, dejame laburar a mí nomás. Yo ya pagué. Hablá de vos un poquito», entre otros dichos.[144]Ese mismo día se dio el mensaje a favor del plebiscito de los allanamientos nocturnos a través de cadena nacional, tratándose de un video de tres minutos y medio en el cual participaron Carlos Camy, senador del Partido Nacional; Ignacio Curbelo, director general de Secretaría del Ministerio de Turismo y miembro de Cabildo Abierto; Iván Posada, diputado por el Partido Independiente; y Gustavo Zubía, diputado por el Partido Colorado.[145]También en ese día, el diputado nacionalista presentó una denuncia ante la Corte Electoral contra el colorado Andrés Ojeda y la fiscal Gabriela Fossati por el uso de simbología vinculada al Partido Nacional; alegando que la utilización de frases como «Blancos con Ojeda» «configura un delito electoral».[146][147]A las 19:horas de ese día, en el Parque Batlle, se dio inicio al acto de cierre del Frente Amplio.[148]
El miércoles 23 de octubre, el senador y jefe de campaña del Frente Amplio, Alejandro «Pacha» Sánchez, se refirió en una rueda de prensa a sus dichos sobre «nacionalizar» las AFAPs en días anteriores. Sánchez insistió en que «probablemente el término [‘nacionalizar’] no fue el más feliz» porque desde la oposición lanzaron «un montón de cosas y disparates». La polémica surgió luego de que el senador, en entrevista con Primera mañana (El Espectador), fuera consultado acerca de qué haría con las AFAP el Frente Amplio en caso de ser gobierno. Previamente, en mayo de 2024 ya se había referido a este tema en los mismos términos en un comité. Esto despertó distintos cruces y contestaciones de parte del oficialismo.[149][150][151]
El jueves 24 de octubre los candidatos presidenciales de la coalición de gobierno y el del Frente Amplio firmaron un acuerdo interpartidario que incluye siete ejes de acción que generan «responsabilidad política» hacia la discapacidad.[152][153]Ese mismo día, Andrés Ojeda lanzó su mensaje final antes de las elecciones.[154]A partir del viernes 25 de octubre se dio comienzo a la veda electoral, que indica el cese de la propagando proselitista para 48 horas antes de los comicios, así como el cese de la venta de alcohol y los espectáculos públicos.[155]
Calendario electoral
Fecha | Suceso |
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11 de enero | Vence plazo de inscripción de partidos políticos para su participación en las elecciones internas |
1 de abril |
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15 de abril |
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30 de abril |
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2 de mayo | Vence plazo para que las Juntas Electorales propongan a la Corte Electoral los planes circuitales para las elecciones internas. |
13 de mayo | Vence derecho de prioridad sobre los números utilizados en las elecciones internas pasadas |
16 de mayo | Exposición y entrega a los partidos políticos del padrón de habilitados e inhabilitados. |
31 de mayo |
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10 de junio |
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17 de junio | Vence plazo para los reclamos al padrón. |
28 de junio | Cesa propaganda desde cero hora. |
30 de junio | Elecciones Internas |
2 de julio | Comienzo escrutinio departamental.[156] |
15 de julio | Cierre del período de calificación. |
27 de agosto | Vence el plazo para la regularización de trámites inscripcionales (expedientes y traslados). |
28 de agosto |
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31 de agosto | Vence el plazo para la realización de las convenciones para elegir candidato a la vicepresidencia. |
12 de septiembre | Exposición y entrega a los partidos políticos del padrón de habilitados. |
13 de septiembre | Vence el plazo de registro de fórmula de candidatos a Presidente y Vicepresidente de los partidos políticos |
27 de septiembre |
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7 de octubre |
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14 de octubre |
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25 de octubre | Cesa propaganda desde cero hora. |
27 de octubre | Elecciones nacionales |
29 de octubre | Comienzo del escrutinio departamental. |
9 de noviembre | Inicio de publicidad electoral de las fórmulas presidenciales. |
14 de noviembre | Vence el plazo para el registro de hojas de votación para la segunda vuelta. |
22 de noviembre | Cesa propaganda desde cero hora. |
24 de noviembre | Eventual segunda vuelta |
26 de noviembre | Comienzo del escrutinio departamental.[157] |
Partidos políticos y sus candidaturas
Catorce partidos políticos superaron el mínimo de 500 votos válidos en las elecciones internas exigidos por la Corte Electoral para participar de las elecciones generales. De estos catorce, solo once finalmente participaron de estos comicios (misma cantidad de partidos que las elecciones pasadas de 2019, pero con distintos partidos). Todos estos partidos, como sus candidatos, son los siguientes:
Partido Nacional
El Partido Nacional es, junto al Partido Colorado, uno de los partidos tradicionales del Uruguay, cumpliendo el 10 de agosto de 2024 unos 188 años de antigüedad y ocupando en la mayor parte de la historia uruguaya el rol de oposición. Después de la dictadura cívico-militar (1973-1985), triunfó en las elecciones de 1989, siendo electo como presidente de la República el abogado Luis Lacalle de Herrera (1990-1995), nieto del caudillo nacionalista del siglo xx Luis Alberto de Herrera. Posteriormente, el Partido Nacional se desempeñó como oposición pero ocupando cargos de gobierno en las siguientes administraciones coloradas de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y de Jorge Batlle (2000-2005), y como oposición en los tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio (2005-2020).
En esta última etapa surge el liderazgo partidario de Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente Lacalle de Herrera. Lacalle Pou es electo como candidato del Partido Nacional para las elecciones de 2014, pero pierde en segunda vuelta contra el frenteamplista Tabaré Vázquez. Para las elecciones de 2019 Lacalle Pou es nuevamente candidato, tras posicionarse primero en la interna nacionalista, y elige como compañera de fórmula a la escribana Beatriz Argimón. El Partido Nacional se posiciona en segundo lugar con el 28,6% de los votos, ingresando al balotaje y recibiendo el apoyo de otros cuatro partidos políticos: el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y el Partido Independiente. Lacalle Pou es electo con el 50,8% de los votos en balotaje y asume la presidencia el 1 de marzo de 2020, conformando su gobierno con integrantes de los partidos que lo apoyaron en la segunda instancia electoral (Coalición Multicolor).
Por disposición constitucional, el presidente Lacalle Pou estuvo impedido de presentarse a una reelección inmediata. Debido a esto el Partido Nacional se vio en necesidad de encontrar otro postulante. La economista Laura Raffo, quien fue candidata de la coalición de gobierno a la intendencia de Montevideo en las elecciones departamentales de 2020, oficializó a mediados de 2023 su precandidatura a la presidencia tras recibir el apoyo de varios sectores.[158]En noviembre de 2023, el secretario de presidencia Álvaro Delgado anunció su precandidatura con el apoyo de Aire Fresco, el sector del presidente Lacalle Pou.[159]Meses después renunciaría a su cargo y en 2024 haría un lanzamiento oficial de campaña.[160]A finales de 2023, confirmaron sus precandidaturas el senador Jorge Gandini, apoyado por el sector wilsonista Por la Patria, y los dirigentes independientes Carlos Iafigliola, líder del Movimiento Adelante-Pro Vida, y Roxana Corbran.[161][162][163]
Llegado el domingo 30 de junio de 2024, el día de las elecciones internas, Álvaro Delgado triunfó en la interna nacionalista con amplia diferencia, convirtiéndose inmediatamente en el candidato presidencial de todo el Partido Nacional de cara a la elección general de octubre.[164]Alrededor de la medianoche, en un acto en conjunto con todos los sectores del Partido Nacional, el candidato electo anunció a su compañera de fórmula: Valeria Ripoll, antigua panelista de televisión y ex-dirigente sindical de ADEOM (Asociación de Empleados y Obreros Municipales).[165]El sábado 10 de agosto la Convención Nacional del PN confirmó su fórmula con 441 votos positivos y uno solo en contra.[166]
Álvaro Delgado | Valeria Ripoll |
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para presidente | para vicepresidenta |
Secretario de presidencia (2020-2023) | Secretaria general de ADEOM (2017-2023) |
Sublemas |
Frente Amplio
El Frente Amplio es una fuerza política heterogénea compuesta por agrupaciones políticas ubicadas en la izquierda del espectro político. Fue fundado el 5 de febrero de 1971 con la intención de participar en las elecciones de ese año, siendo fundado por históricos partidos de izquierda uruguayos, agrupaciones disidentes de ambos partidos tradicionales (blanco y colorado) y por ciudadanos de carácter independiente. Su primer líder y candidato presidencial fue el general Líber Seregni. Tras la dictadura cívico-militar (1973-1985), el Frente Amplio participó tanto en las elecciones de 1984 como en las de 1989, logrando en esta última ganar por primera vez la intendencia de Montevideo, siendo electo como intendente el médico y dirigente socialista Tabaré Vázquez.
Tabaré Vázquez sería el candidato presidencial de la coalición de izquierdas en las siguientes elecciones, logrando en las elecciones de 2004 ser electo como presidente de la República en primera vuelta (2005-2010), asimismo fue la primera elección no ganada por un partido tradicional. El Frente Amplio se mantuvo en el poder por quince años consecutivos (2005-2020), con la victoria en 2009 del exguerrillero tupamaro y dirigente del MPP, José «Pepe» Mujica, y la reelección de Vázquez en 2014. En las elecciones internas de 2019 fue electo como candidato el intendente de Montevideo Daniel Martínez, quien escogió como compañera de fórmula a la edila Graciela Villar. En primera vuelta el FA fue el partido más votado con el 39,1% de los votos, pero en balotaje alcanzó el 49,2% perdiendo contra el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou.
Nuevamente como oposición, en 2021 el FA eligió como presidente del partido al dirigente sindical Fernando Pereira[167]y experimentó las pérdidas del expresidente Tabaré Vázquez, quien falleció el 6 de diciembre de 2020, y del contador Danilo Astori, quien fue vicepresidente, senador y ministro y falleció el 10 de noviembre de 2023. La pérdida de dirigentes históricos y la edad avanzada del expresidente José Mujica obligaron al FA a un recambio generacional. En noviembre de 2022, el intendente de Salto, Andrés Lima fue el primero en oficializar su precandidatura a la presidencia.[168]En el correr del año 2023 confirmaron sus precandidaturas el senador Mario Bergara, impulsado por el sector Convocatoria Seregnista-Progresistas (después rebautizado como Seregnistas); el intendente de Canelones y dirigente del MPP, Yamandú Orsi; y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.[169][170][171]El 10 de diciembre de 2023, en un Congreso Extraordinario, el FA proclamó estas cuatro precandidaturas de manera oficial y conjunta.[171] Sin embargo, en abril de 2024 el senador Mario Bergara bajó su precandidatura para adherirse a la campaña de Yamandú Orsi.[172]
Llegado el domingo 30 de junio, día de la celebración de elecciones internas, Yamandú Orsi triunfó en la interna frenteamplista, logrando conquistar más de la mitad de los votos y siendo electo inmediatamente como candidato único del Frente Amplio de cara a la elección general en octubre. Ese mismo día, en un acto en conjunto con todos los precandidatos y múltiples dirigentes, el Frente Amplio confirmó que su fórmula presidencial de cara octubre sería Yamandú Orsi - Carolina Cosse.[173]El sábado 3 de agosto la Convención Nacional del FA confirmó su fórmula.[174]
Yamandú Orsi | Carolina Cosse |
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para presidente | para vicepresidenta |
Intendente de Canelones (2015-2024) | Intendenta de Montevideo (2020-2024) |
Sublemas |
Partido Colorado
El Partido Colorado es, junto al Partido Nacional, uno de los partidos tradicionales del Uruguay, cumpliendo el 19 de septiembre de 2024 unos 188 años de antigüedad. Es el partido que más tiempo ha gobernado en la historia uruguaya y el que más lo ha hecho de forma consecutiva: casi 94 años consecutivos desde el 20 de febrero de 1865 (con la toma de poder del caudillo Venancio Flores tras triunfar militarmente) hasta el 1 de marzo de 1959 (dejando el poder al Partido Nacional tras perder en las elecciones de 1958). Después de la dictadura cívico-militar (1973-1985) gobernó en tres ocasiones: dos gobiernos de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y uno de Jorge Batlle (2000-2005). Desde las elecciones de 2004, en la que obtuvo el peor resultado de su historia (10,6%), se convirtió en la tercera fuerza política, por detrás del Partido Nacional y del Frente Amplio, sin lograr entrar en balotaje.
El senador Pedro Bordaberry, candidato presidencial colorado en las elecciones de 2009 y de 2014, anunció en 2017 que abandonaría la política.[175] Así, la candidatura del Partido Colorado en las elecciones internas de 2019 fue disputada por el economista, y fundador del sector Ciudadanos, Ernesto Talvi; el quincista José Amorín Batlle y el veterano expresidente Julio María Sanguinetti. Ernesto Talvi resultó electo como candidato y eligió como compañero de fórmula al funcionario de ANEP, Robert Silva. El Partido Colorado se posicionó nuevamente en tercer lugar, con el 12,8% de los votos. De cara a la segunda vuelta, el Partido Colorado fue uno de los firmantes del documento «Compromiso por el país», apoyando al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, quien resultó electo presidente de la República. El presidente Lacalle asignó a Ernesto Talvi como Canciller de la República, pero en julio de 2020 Talvi decidió abandonar su puesto y la actividad política.[176]
Ante el retiro de Ernesto Talvi y la edad avanzada del expresidente Sanguinetti, el partido ahora socio de la coalición de gobierno experimentó un proceso de renovación de dirigentes. En 2022 el primero en confirmar una precandidatura fue Guzmán Acosta y Lara, director Nacional de Telecomunicaciones.[177]En octubre de 2023 se lanzaron una gran suma de precandidaturas: la del diputado por Montevideo, Gustavo Zubía;[178]la del Ministro de Turismo y exintendente de Rivera, Tabaré Viera;[179]y la de dos funcionarios del gobierno: Gabriel Gurméndez y Robert Silva.[180]En noviembre de ese año anunció su precandidatura el abogado Andrés Ojeda.[181]En marzo de 2024 dos mujeres confirmaron sus precandidaturas: Carolina Ache Batlle, exvicecanciller de la República quien renunció en diciembre de 2022 a raíz de su relación con el caso Marset, y la dirigente colorada independiente .[182][183]No obstante, en abril de 2024, Gustavo Zubía bajó su precandidatura para adherir a la de Andrés Ojeda y un mes después, el 17 de mayo, Guzmán Acosta y Lara bajó su precandidatura para adherir a la de Gabriel Gurméndez.[184][185]
Llegado el domingo 30 de junio, día de la celebración de elecciones internas, y con cinco precandidatos en competencia, Andrés Ojeda resultó triunfante en su interna pero sin lograr conquistar, al menos, la mitad de los votos de la interna colorada. A pesar de requerir del nombramiento de la Convención Nacional del Partido Colorado para ser el candidato único del partido, en un acto en la Casa del Partido Colorado junto a todos los precandidatos colorados, Ojeda se confirmó como el candidato y afirmó que no definiría a su acompañante en ese momento.[186]Al día siguiente, en una conferencia con todos los precandidatos, Ojeda confirmó que Robert Silva, quien fue candidato a vicepresidente de Ernesto Talvi en 2019 y se posicionó segundo en la elección interna, sería su compañero en la fórmula presidencial.[187]El martes 6 de agosto Pedro Bordaberry anunció que sería nuevamente candidato a senador por su propio sublema y por su lista 10.[188]El lunes 12 de agosto se hizo público que el sector Crece de Robert Silva, el sector Tercera Vía de Gustavo Zubía y el sector del candidato Andrés Ojeda comparecerían a las elecciones dentro de un mismo sublema, pero con tres listas al Senado; mientras que el sublema Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, consistiría en una lista sola también integrada por los exprecandidatos Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera.[189] El sábado 17 de agosto la Convención Nacional del PC confirmó la fórmula presidencial.[190]
Andrés Ojeda | Robert Silva |
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para presidente | para vicepresidente |
Abogado penalista Edil de Montevideo | Presidente de ANEP (2020-2023) Excandidato vicepresidencial |
Sublemas |
Cabildo Abierto
Cabildo Abierto es un partido joven en el panorama político uruguayo. Autodefinido como «artiguista»,[191][192] pero calificado por los medios y académicos como populista,[193] nacionalista[194] y conservador[195], surgió a principios de 2019 con la intención de presentarse en las elecciones de ese mismo año.[196]Los miembros fundadores impulsaron la precandidatura a la presidencia del general retirado Guido Manini Ríos, quien finalmente aceptó a principios de abril.[197]Manini Ríos había sido el Comandante en jefe del Ejército Nacional entre 2015 y 2019, año en el que fue cesado de sus funciones por el presidente Tabaré Vázquez por realizar graves cuestionamientos al Poder Judicial.[198]Según información revelada en 2023, Manini tomó un rol protagónico en las negociaciones que llevaron a la formación del partido Cabildo Abierto mientras que era Comandante en jefe, lo que la Constitución de la República prohíbe de forma expresa.[199]
Cabildo Abierto se presentó en las elecciones generales de 2019, su primera instancia electoral, logrando conquistar al 11,04% del electorado. Se posicionó cómodamente como la cuarta fuerza política, consiguiendo tres bancas en el Senado y once en la cámara de Representantes. Cabildo decidió promover una recolección de firmas para habilitar un plebiscito que reestructure las deudas de las personas físicas. A finales de abril confirmó que no había alcanzado las firmas necesarias, por lo que continuaría con la campaña de recolección de voluntades hasta el 24 de mayo;[200]alcanzando el número necesario de firmas el 14 de mayo, pero siendo presentada el 24 para que la votación se realice en el balotaje.[201]En las elecciones internas Cabildo presentó como único candidato a Guido Manini Ríos, obteniendo un resultado inferior al de los comicios previos. El lunes 22 de julio, Manini Ríos anunció a dirigentes de Cabildo Abierto, haciéndose público poco después, que su compañera de fórmula sería Lorena Quintana, quien lidera el sector Encuentro Nacional Cristiano y ha ejercido la titularidad de varias direcciones de distintos programas del Ministerio de Salud Pública.[202][203]El domingo 28 de julio se celebró una convención nacional del partido, donde se votó el programa, la memoria de gestión y se ratificó la fórmula Guido Manini Ríos-Lorena Quintana.[204]
Guido Manini Ríos | Lorena Quintana |
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para presidente | para vicepresidenta |
Senador de la República (desde 2020) | Funcionaria del Ministerio de Salud Pública |
Sublemas |
Partido Ecologista Radical Intransigente
El Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), un partido ecologista surgido a principios de la década de los 2010, se presentó por primera vez en una instancia electoral en las elecciones de 2014, siendo su candidato el ingeniero agrónomo César Vega, pero sin conseguir representación parlamentaria. Sin embargo, el partido político volvió a presentarse en los comicios de 2019, nuevamente encabezado por Vega, logrando posicionarse como la quinta fuerza política de Uruguay, cosechando el 1,4% de los votos y logrando una banca en la Cámara de Representantes, con Vega como titular.
Habiendo superado en 2019 a partidos como el Partido Independiente y el Partido de la Gente, Vega manifestó tener buenas expectativas ante las elecciones de 2024 y siendo nuevamente su candidato. Sin embargo, en las elecciones internas, sin competencia interna, el PERI cosechó 877 votos, lo que significó una gran reducción frente a la elección interna de 2019, donde el PERI obtuvo 2604 sufragios. Asimismo, para el domingo 11 el PERI también había convocado a su Convención Nacional, pero tampoco pudo reunir la cantidad mínima de convencionales. Una semana más tarde, el día domingo 18, reunió nuevamente la Convención y se pudo elegir a como candidato a la vicepresidencia.[41][205]
César Vega | |
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para presidente | para vicepresidente |
Representante nacional (diputado) (desde 2020) | Excandidato a la Intendencia de Montevideo (elecciones 2015) |
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Partido Independiente
El Partido Independiente es un partido político fundado en el año 2002 a partir del sector parlamentario de legisladores llamado «Nuevo Espacio Independiente», conformado a principios del siglo XXI por legisladores del partido Nuevo Espacio que rechazaron la incorporación de esta fuerza política al Frente Amplio. Su primera participación electoral fue en las elecciones de 2004, posicionándose como la cuarta fuerza política. El PI participó en todas las siguientes elecciones, siempre con el dirigente Pablo Mieres como candidato presidencial. El partido consiguió su mejor resultado en las elecciones de 2014, logrando tres bancas en la Cámara de Diputados y una banca en el Senado ocupada por Pablo Mieres.
Durante el desarrollo del año electoral de 2019, el Partido Independiente buscó infructuosamente la conformación de una fuerza política como alternativa a los partidos tradicionales y al Frente Amplio, esta fue brevemente llamada «La Alternativa», a partir de alianzas con otros sectores de centro-izquierda disconformes. El Partido Independiente terminó presentándose por su cuenta a las elecciones generales, obteniendo el peor resultado electoral de su historia: un 1,0% y una sola banca en la Cámara de Representantes ocupada por Iván Posada. De cara al balotaje, el PI decidió apoyar la candidatura del nacionalista Lacalle Pou y pasó a ser uno de los miembros fundadores de la Coalición Multicolor.
Pablo Mieres fue designado como Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el lema del PI fue usado como lema en conjunto de la coalición para las elecciones departamentales de 2020 en Montevideo. Pablo Mieres dejó la titularidad del Ministerio el 2 de mayo de 2024 para ser precandidato del PI en 2024. El Partido Independiente obtuvo en las elecciones internas de 2024 unos 2783 votos, lo que significó un aumento frente a los 2073 sufragios obtenidos en la interna de 2019. Sin embargo, el PI se posicionó como la quinta fuerza política más votada en esta elección interna, viéndose superado no solo por los partidos tradicionales, el Frente Amplio y Cabildo Abierto, sino también por el novel partido Identidad Soberana. El lunes 8 de julio el Partido Independiente anunció su candidata a la vicepresidencia: Mónica Bottero, periodista y directora del InMujeres del MIDES. De esta manera, el PI repite la misma fórmula presidencial presentada en las elecciones pasadas de 2019.[206]La fórmula fue ratificada por su Convención Nacional el domingo 10 de agosto.[207]
Pablo Mieres | Mónica Bottero |
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para presidente | para vicepresidenta |
Ministro de Trabajo y Seguridad Social (2020-2024) | Directora del InMujeres del MIDES (desde 2020) |
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Partidos sin representación parlamentaria electa
Ocho partidos políticos, sin representación parlamentaria electa en los comicios pasados, lograron superar el mínimo de los quinientos votos para participar en las elecciones generales. Sin embargo, solo cinco de estos participarán en las elecciones generales. Estos partidos son los siguientes:
Partido político | Fórmula | Detalles | Participó en las elecciones de 2019 | Posee representación parlamentaria | Ref | ||
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Identidad Soberana | Gustavo Salle - María Canoniero | Partido creado por el excandidato presidencial 2019 por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle. | No | No | [208][209] | ||
Unidad Popular - Frente de Trabajadores[210] | Gonzalo Martínez - Andrea Revuelta | Acuerdo electoral conformado en diciembre de 2023 entre Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Oficialmente, se presentan bajo el lema Asamblea Popular. | Sí | No | [211] | ||
Partido Constitucional Ambientalista | Eduardo Lust - Luján Criado | Partido liderado por el diputado Eduardo Lust (escindido de Cabildo Abierto) y reconocido por la Corte Electoral en diciembre de 2023. | No | Sí | [212] | ||
- Virginia Vaz | Partido fundado por Guillermo Franchi, ex líder del Movimiento Un Solo Uruguay. | No | No | [213] | |||
Martín Pérez Banchero - Daniel Isi | Partido fundado por escindidos del Partido Colorado y liderado por Martín Pérez Banchero. | No | No | [214][215][216] |
Partidos que no participarán de las elecciones
Entre los catorce partidos políticos que superaron la franja de 500 votos en las elecciones internas, logrando el derecho de participar en las elecciones generales, tres de estos no participarán de estos comicios. Estos partidos, sus razones y sus candidatos son los siguientes:
Partido político | Fórmula | Detalles | Participó en las elecciones de 2019 | Posee representación parlamentaria | Ref | ||
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Basta Ya | Jorge Bonica - nunca definida | Partido fundado en el año 2022 y liderado por el periodista , fue habilitado por la Corte Electoral y superó el mínimo de los 500 votos en las elecciones internas para poder participar en las generales. Anunció a principios de agosto que cancelaría su Convención Nacional, planificada para el domingo 11 de ese mes, y se retiraría de las elecciones debido a obstáculos logísticos y financieros para llevar a cabo la campaña electoral.[39] | No | No | [217][218] | ||
Juan Carlos Otormín - nunca definida | Partido político formado por parte de los partidos que integran la Coalición Multicolor con el fin de comparecer en los comicios departamentales del 2025 bajo un mismo lema en determinados departamentos.[219] Superó la franja de los 500 votos en las elecciones internas y convocó a su Convención Nacional para el jueves 15 de agosto para declarar su abstención de las elecciones generales de 2024, aunque no logró el mínimo requerido de convencionales presentes. Para participar de los comicios de mayo de 2025 no es necesario reunir a la Convención Nacional, solo a las convenciones departamentales antes de la elección departamental.[42] El jueves 22 de agosto su Convención Nacional pudo reunirse correctamente y confirmar que el lema se abstendría en las elecciones generales.[44] | No | No | [220][221][222] | |||
Partido Verde Animalista | Rita González Rodríguez - Agustín Helal | Partido de carácter animalista y ecologista que constaba en estos comicios de dos agrupaciones: Desafío y EcoVida. Era el único partido político que pretendía llevar como candidato a presidente a una mujer. Convocó dos veces a su Convención Nacional para ratificar su fórmula presidencial, pero en ninguno de los dos casos llegó al mínimo requerido, por lo que pasado el plazo, marcado para el día 31 de agosto, quedó descalificada su participación en los comicios.[43] | Sí | No | [223] |
Listas
Se presentaron múltiples listas de candidatos al Senado:[224]
- Frente Amplio:
- "Movimiento de participación popular" (lista 609): encabezada por Alejandro Sánchez, Blanca Rodríguez, Cristina Lustemberg, Daniel Caggiani, Sandra Lazo, Sebastián Sabini. Según las encuestas, es una de las listas con mayores posibilidades a la hora de conquistar bancas. En tercer lugar estaba Charles Carrera, quien renunció por motivos judiciales.
- "Democracia avanzada-Casa Grande-Nuevo Espacio" (listas 1001, 3311 y 99000): encabezada por Óscar Andrade, Constanza Moreira, Juan Castillo, Susana Muñiz y Rafael Michelini.
- "Seregnistas" (lista 95), encabezada por Mario Bergara, Liliam Kechichian y José Carlos Mahía.
- "Socialistas" (lista 90), encabezada por Gonzalo Civila, Mónica Xavier y José Nunes.
- "Vertiente artiguista" (lista 77), encabezada por Cristina Lustemberg, Edgardo Ortuño, Alejandro Zavala, Amanda della Ventura e Iliana da Silva.
- "La amplia" (lista 1358), encabezada por Carolina Cosse, Humberto Castro, María Inés Obaldía y Ernesto Murro.
- "Progresistas" (lista 76), encabezada por Álvaro García Rodríguez, Laura Tabárez y Christian di Candia.
- "UNIR" (lista 9): encabezada por Fernando Amado, Paula Batalla y Gonzalo Guedes.
- "Compromiso frenteamplista" (lista 711), encabezada por Felipe Carballo, Aída Gonzálvez y Fernando Cabrera.
- "PST" (lista 1968), encabezada por Dayana Pérez Fornelli, Fernando Ferreira y Camila Pérez.
- "PAIS" (lista 52), encabezada por Miguel Sejas, Adriana Marquisio y Gerardo García.
- "Partido por la Victoria del Pueblo" (lista 567), encabezada por Gabriela Iribarren, Eduardo Pereyra, Julio Norte y Sara Méndez.
- "La patriada" (lista 1828), encabezada por Ángel Gandolfo, Julia García Píriz y Javier Máximo Goñi.
- "Camino frenteamplista" (lista 933), encabezada por Andrés Lima, Gabriel Torena y María de Fátima Vaz.
- Partido Nacional: las listas más importantes van encabezadas por el presidente Luis Lacalle Pou, quien asumirá la banca por la más votada:
- "Uruguay para adelante" (listas 404 y 250), encabezada por Luis Lacalle Pou (suplente: Martín Lema), Álvaro Delgado Ceretta, Graciela Bianchi, Amín Niffouri y Jorge Gandini.
- "Vamos para adelante" (lista 40), encabezada por Luis Lacalle Pou (suplentes: Javier García Duchini y Laura Raffo), Sergio Botana, María Fajardo y Sebastián da Silva.
- "D Centro" (lista 5), encabezada por Luis Lacalle Pou (suplentes: Nicolás Olivera y Carlos Moreira Reisch), Beatriz Argimón, Álvaro Delgado Ceretta y Valeria Ripoll.
- "Unidad nacional" (lista 71), encabezada por Luis Lacalle Pou (suplente: Luis Alberto Heber), Juan Sartori y Valentina Arlegui.
- "Por la vida, la familia y la patria" (lista 252), encabezada por Carlos Iafigliola, Pedro Montano y María de Luján Chiesa.
- "Fuerza nacionalista" (lista 1007), encabezada por Roxana Corbran, Irineu Riet Correa y María Cecilia Gallinal.
- Partido Colorado:
- Listas 15 y 25, encabezadas por Andrés Ojeda, Gustavo Zubía, y Raúl Batlle.
- Listas 321 y 9007, encabezadas por Gustavo Zubía, Raquel Bardesio y Eduardo Elinger.
- Lista 600, encabezada por Robert Silva, Ope Pasquet y Adriana Aristimuño.
- Lista 1716, encabezada por Daniel Villaamil, Juan Bentancour y María Lorenzo.
- "Vamos Uruguay" (lista 10), encabezada por Pedro Bordaberry, Tabaré Viera, Ana Hunter y Tabaré Hackenbruch Legnani.
- "Lista 1616", encabezada por Zaida González, Santiago González y Paola Maeso.
- "Caminando juntos" (lista 2025), encabezada por , Diego Delgrossi e Isabel Vázquez d'Elía.
- Cabildo Abierto:
- "Derecha y punto" (lista 411): encabezada por Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Lorena Quintana.
- "Todos con Manini" (lista 48), encabezada por Guido Manini Ríos, Irene Moreira y .
- "Adelante" (lista 510), encabezada por Guido Manini Ríos, Sebastián Cal y Ana Blanco.
- "Un solo país" (lista 100), encabezada por Raúl Lozano Bonet, Efraín Maciel y Mariela Anchen.
- Partido Independiente: encabezada por Pablo Mieres, y Rosanna Fagalde. Formado por cuatro listas: "Agrupación Crecer" (lista 1999), "Libres" (lista 980), "Movimiento Icemos" (lista 2026) y "Compromiso Republicano Independiente" (lista 9909).
- Partido Ecologista Radical Intransigente:
- "Ecologistas" (lista 1330), encabezada por Diego Fernández, Juan Álvarez y Sylvia Porteiro.
- "Movimiento de los comunes" (lista 696), encabezada por Susana Cardozo, Wilfredo Amaro y Álvaro Martínez.
- Asamblea Popular:
- "En lucha por la soberanía" (lista 326), encabezada por Eduardo Rubio, Romy Silva y Carlos Pérez.
- "Humanistas" (lista 1969), encabezada por Lorena Casco, Gonzalo Abella y Jorge Mirone.
- "Unidad popular" (lista 960), encabezada por Milton Rodríguez, Alejandra Escobar y Carlos Sosa.
- "Por un gobierno de los trabajadores" (PT) (lista 1917565): encabezada por Andrea Revuelta, Federico Kreimerman y Marcel Slamovitz.
- "MoDeJu" (lista 3060), encabezada por Héctor Morales, Janet Gómez y Sergio Hernández
- Partido Identidad Soberana (lista 18018): encabezada por Gustavo Salle, Gabriel Mayer y Alejandra Carro.
- Partido Constitucional Ambientalista (lista 1187): encabezada por Eduardo Lust, Constantino Dimu y María Oleggini.
- Partido Avanzar Republicano (lista 937): cuatro agrupaciones, lideradas por Martín Pérez Banchero, Daniel Pereira y Marion Amaral.
- Partido por los Cambios Necesarios (lista 2018), encabezada por Guillermo Franchi, Virginia Vaz Odriozola y Fabián Tomasich.
Encuestas
Primera vuelta
Plebiscitos
Según establece la Constitución, el día de las elecciones nacionales pueden someterse a voto popular propuestas de reformas de la Carta Magna. Las propuestas a plebiscito pasarán ser sometidas a voto popular si se logra recolectar las firmas del 10% del padrón electoral (unos 267.000 ciudadanos en 2024), o con el voto de 2/5 de la Asamblea General. Si un proyecto de plebiscito es aprobado en el día de la elección (27 de octubre de 2024) los votantes pueden incluir en el sobre de votación la papeleta correspondiente a la aprobación de la o las reformas plebiscitadas.
Plebiscitos propuestos
Durante el transcurso del período de gobierno 2020-2025 se anunció la intención de recolectar firmas para los siguientes proyectos:
- Reforma al sistema jubilatorio: la eliminación de las AFAP, reducción de la edad mínima de jubilación a 60 años, y aumento de la jubilación mínima al equivalente al salario mínimo.[225]
- Límites a la usura en los préstamos: por iniciativa de Cabildo Abierto, y apoyada por el PERI y Un Solo Uruguay.[226]
- Propuesta «Uruguay soberano»: Posee tres ejes: declarar nulos los contratos futuros que sometan al país a jurisdicción extranjera o que comprometan al país más allá del período de gobierno en que fueron firmados; permitir a la Asamblea General la posibilidad de declarar nulos contratos ya vigentes como el de UPM o y reducir el número de firmas necesarias para promover un referéndum contra la derogación de leyes (el actual es 25%, se busca llevarlo a 10%).[227]El proyecto es impulsado por la organización social «Uruguay Soberano» y por los partidos PERI, Unidad Popular-Frente de Trabajadores e Identidad Soberana, entre otros.
- Enmienda constitucional con el objetivo de habilitar los allanamientos nocturnos.[228]
- Reducción de tiempo de vacancia de los fiscales: Propuestas del excabildante, Eduardo Lust, que propone que el puesto de Fiscal sea ocupado 90 días después de generada la vacante.[228]
- Ingreso obligatorio a puestos en las intendencias obligatoriamente a través de concurso: Propuesto por el sector colorado Ciudadanos, en correspondencia al proyecto de ley del fallecido senador Adrián Peña que no había sido aprobada en el Parlamento por la negativa del Partido Nacional.[229][230] La iniciativa no prosperó al ser rechazada por el Partido Nacional y el Frente Amplio.[231][232]
- Plebiscito «por una deuda justa y contra la usura»: Siendo una iniciativa impulsada por el partido Cabildo Abierto, el líder de la colectividad, Guido Manini Ríos, confirmó el martes 14 de mayo que se reunieron las firmas necesarias para llamar a una consulta popular. Previamente, como la iniciativa no había llegado a conseguir las firmas necesarias para el día 27 de abril (la fecha límite para presentarlas ante la Corte Electoral para que se vote junto a las elecciones nacionales), Cabildo Abierto se planteó juntar firmas hasta el 24 de mayo, para que así la consulta popular se realice en el mismo el día que el balotaje. Aun así, se confirmó que las firmas serían presentadas el 24 de mayo para recolectar la mayor cantidad posible.[233][201]Sin embargo, las firmas fueron entregadas el lunes 7 de octubre, para que el plebiscito se realice simultáneamente a las elecciones departamentales de 2025.[103]La iniciativa pretende modificar el artículo 52 de la Constitución para que la tasa de interés máxima sea fijada por una nueva ley con mayorías especiales, pero hasta que no se apruebe esa prevista nueva ley, la tasa de interés máximo se fijará en 30% sobre los montos convertidos a Unidades Indexadas (UI). A su vez, señala penas contra los «contraventores» de las medidas y añade que «nadie podrá ser privado de su libertad por deudas».[234][235]
Plebiscitos confirmados
Solo dos plebiscitos lograron para esta instancia electoral recolectar las firmas del 10% del padrón electoral y ser verificadas por la Corte Electoral, por lo que la ciudadanos que adhieran a cada proyecto deberán introducir en el sobre de votación la correspondientes papeletas del «Sí» incluida. En caso de reunirse las suficientes voluntades, la Constitución de la República resultará modificada.
Plebiscito por allanamientos nocturnos
A finales de 2023 se aprobó que ocurra un plebiscito para permitir los allanamientos nocturnos a través del mecanismo estipulado por la Asamblea General (conseguir como mínimo la aprobación de dos quintos de la Asamblea General, es decir, 52 firmas de diputados y/o senadores). Se consiguió con el apoyo de legisladores de todos los partidos excepto el Frente Amplio. El proyecto busca reformar el artículo 11 de la Constitución de la República para que se habiliten los allanamientos nocturnos, ya que solamente están permitidos para realizarse de día.[236]
El lunes 15 de julio la Corte Electoral confirmó que el color de la papeleta por el «Sí» de este plebiscito sería amarillo oro.[237]
El lunes 21 de octubre se dio un mensaje a favor del plebiscito de los allanamientos nocturnos a través de cadena nacional, tratándose de un video de tres minutos y medio en el cual participaron Carlos Camy, senador del Partido Nacional; Ignacio Curbelo, director general de Secretaría del Ministerio de Turismo y miembro de Cabildo Abierto; Iván Posada, diputado por el Partido Independiente; y Gustavo Zubía, diputado por el Partido Colorado.[145]
Plebiscito a la seguridad social
El sábado 27 de abril de 2024 se presentó a la Corte Electoral un total de 430.023 firmas para habilitar el plebiscito a la seguridad social.[238] La iniciativa fue impulsada por la central sindical PIT-CNT y apoyada por algunos partidos integrantes del Frente Amplio como el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PVP.[239]Fue aprobada a comienzos de agosto de 2023 por la central sindical; a fines de septiembre de ese año la Corte Electoral aprobó la papeleta para la recolección de firmas.[240]
La iniciativa pretende sustituir el artículo 67 de la Constitución de la República por una nueva versión. Los tres puntos centrales de la reforma buscan eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), fijar la edad de retiro en 60 años y determinar que la jubilación mínima tenga un monto equivalente al Salario Mínimo Nacional.[240]
El día miércoles 3 de julio la Corte Electoral verificó la cantidad de firmas necesarias (10% del padrón) para confirmar que se realizaría el plebiscito.[15] Al día siguiente, los cuatro candidatos de la Coalición de gobierno (Delgado por el PN, Ojeda por el PC, Manini Ríos por CA y Mieres por el PI) firmaron un documento interpartidario en contra del plebiscito propuesto; el candidato del FA, Yamandú Orsi, rechazó su adhesión.[16]El lunes 15 de julio la Corte Electoral confirmó que la papeleta del «Sí» para este plebiscito sería de color blanco.[237]
El jueves 29 de agosto, un grupo de un grupo de 111 economistas y profesionales de carreras similares pertenecientes al Frente Amplio lanzaron un portal llamado «Frenteamplistas por el No» (entre ellos Mario Bergara, Gabriel Oddone, Álvaro García, Fernando Lorenzo, Jorge Polgar, entre otros), con un documento que estipulaba su oposición al plebiscito de reforma previsional propuesto por el PIT-CNT.[51][52]
Resultados oficiales
Primera vuelta
Partido político / Coalición | Fórmula presidencial | Votos al partido | Porcentaje | Senadores | Diputados | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frente Amplio | Yamandú Orsi - Carolina Cosse | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Partido Nacional | Álvaro Delgado - Valeria Ripoll | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Partido Colorado | Andrés Ojeda - Robert Silva | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Cabildo Abierto | Guido Manini Ríos - Lorena Quintana | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Identidad Soberana | Gustavo Salle - María Canoniero | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Partido Independiente | Pablo Mieres - Mónica Bottero | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Unidad Popular - Frente de Trabajadores | Gonzalo Martínez - Andrea Revuelta | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Partido Constitucional Ambientalista | Eduardo Lust - Luján Criado | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Partido Ecologista Radical Intransigente | César Vega - Sergio Billiris | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Partido Por los Cambios Necesarios | Guillermo Franchi - Virginia Vaz | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Partido Avanzar Republicano | Martín Pérez Banchero - Daniel Isi | 0 | 0 % | 0/30 | 0/99 | |
Votos anulados | 0 | 0% | ||||
Votos en blanco | 0 | 0% | ||||
Votos observados anulados | 0 | 0% | ||||
Total de votos válidos a partidos | 0 | |||||
Total de votos emitidos | 0 | |||||
Total de electores habilitados para la elección nacional | 2.766.342 | |||||
Fuente: Corte Electoral |
Resultados por departamentos en primera vuelta
Departamento | Orsi/Cosse
| Delgado/Ripoll
| Ojeda/Silva
| Manini Ríos/Quintana
| Salle/Canoniero
| Mieres/Bottero
| Martínez/Revuelta
| Blancos/Nulos | Participación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | |
Artigas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Canelones | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cerro Largo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Colonia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Durazno | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Flores | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Florida | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Lavalleja | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Maldonado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Montevideo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paysandú | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Río Negro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rivera | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rocha | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Salto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
San José | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Soriano | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Tacuarembó | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Treinta y Tres | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Véase también
- Elecciones internas de Uruguay de 2024
- Elecciones departamentales y municipales de Uruguay de 2025
- Régimen electoral de Uruguay
Referencias
- Porzecanski: "La gran diferencia con octubre de 2019 es el mayor peso del Partido Nacional frente a Cabildo y colorados"
- «Constitución de la República Oriental de Uruguay». IMPO.
- «¿Cuándo son las elecciones en Uruguay en 2024? Las fechas determinadas para los comicios presidenciales». EL PAIS. 21 de febrero de 2024. Consultado el 10 de marzo de 2024.
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- «Proyectan hasta cinco plebiscitos en las elecciones de 2024: ¿cuáles son las iniciativas?». EL PAIS. 23 de octubre de 2023. Consultado el 10 de marzo de 2024.
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- «Tras archivo de denuncia en su contra, Ripoll dijo que fue “un circo que se intentó armar”». Montevideo Portal. Consultado el 14 de agosto de 2024.
- «Álvaro Delgado presentó una propuesta para estudiantes y Yamandú Orsi le retrucó: “Que lo hagan ahora”». www.ambito.com. Consultado el 12 de agosto de 2024.
- «Cómo es el plan de Delgado de dar US$ 6.000 para terminar el liceo, según su eventual ministro de Economía». EL PAIS. 12 de agosto de 2024. Consultado el 12 de agosto de 2024.
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